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शिमला : कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार को निजी स्कूलों व अभिभावकों के बीच चल रहें विवाद को जल्द हल करने को कहा है। इस बारे सरकार को स्पष्ट दिशा  निर्देश स्कूल प्रबंधन को देने चाहिए, जिससे यह आंदोलन खत्म हो सकें।

राठौर ने पिछले कुछ दिनों से निजी स्कूलों व अभिभावकों के बीच चल रहें इस विवाद पर सरकार की ढुलमुल नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार को तुरंत इस पर कोई फैसला लेते हुए अभिभावकों को राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर स्कूल प्रबंधन को अपने स्टाफ को वेतन देने में अगर कोई मुश्किल आ रही है तो सरकार को इसे वहन  करते हुए इन स्कूलों की आर्थिक मदद करनी चाहिए और यह पूरी तरह सुनिश्चित भी किया जाना चाहिए कि इस दौरान का वेतन स्टाफ को मिलें।

राठौर ने निजी स्कूल प्रबंधन को भी अपना रुख  नरम करने की सलाह देते हुए कहा है कि उन्हें बातचीत कर इस मसले को हल करना चाहिए, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर अब कोई ज्यादा विलम्ब न पड़ें। उन्होंने निजी स्कूलों की सराहना करते हुए कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है इसलिए उन्हें प्रदेशहित व बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस विवाद को सुलझाने के लिए आगे आना चाहिए।

 नाहन – आगामी पंचायती और नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पंचायती और नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस ने दावा किया कि है कि नाहन नगर परिषद पर इस बार कांग्रेस अपना कब्जा जमाएगी पार्टी ने अच्छे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। आरोप है कि पिछले 5 सालों में भाजपा समर्थित नगर परिषद विकास कार्य करवाने में असमर्थ रही है। । कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले लोगों को बरगलाने के लिए भाजपा उद्घाटन और शिलान्यास करने में जुटी हुई है।

कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर तैनात किए प्रभारी 

कांग्रेस नेताओं का कहना है  कि प्रदेश स्तर पर पार्टी नगर निकाय और नगर परिषद चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है पार्टी ने ब्लॉक स्तर पर चुनाव के मद्देनजर प्रभारी भी नियुक्त किए है।अजय सोलंकी ने कहा कि आगामी चुनाव में पार्टी एकजुटता के साथ काम करेंगी ताकि चुनाव में बढ़त दर्ज की जा सके।

 शिमला : मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने  नई दिल्ली में केन्द्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य में इलैक्ट्राॅनिक्स डिवाइसिज मनुफैक्चरिंग हब बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस क्षेत्र में चीन पर निर्भरता बहुत अधिक है और इस पार्क के बनने से भारत स्वदेशी इलैक्ट्राॅनिक उपकरण बनाने में सक्षम हो जाएगा व इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर जमीन और विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए तैयार है। उन्होंने केन्द्र सरकार से आधारभूत सुविधाओं के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य में बल्क ड्रग फार्मा पार्क और चिकित्सा उपकरण पार्क बनाने के लिए आग्रह किया क्योंकि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। उन्होंने केन्द्र से इस परियोजना के लिए चुने जाने वाले तीन राज्यों में से हिमाचल प्रदेश के दावे पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य में पावर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इक्यूप्मेंट हब स्थापित करने के लिए का भी आग्रह किया।
उन्होंने राज्य में हर क्षेत्र के विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार का धन्यवाद किया, इसके कारण ही राज्य इज आॅफ डूईंग बिजनेस में 17वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयास और कठिन परिश्रम प्रत्यक्ष रूप से सामने हंै और विभिन्न परिणाम सरकार की विकास के प्रतिबद्धता को दर्शा रहे है।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मामले राज्य मंत्री मनसुख एल मांडविया से भी बल्क ड्रग फार्मा पार्क के बारे में बातचीत की और राज्य के दावे को मजबूती से उनके सामने रखा।

शिमला – विलुप्त हो रही हिमालयन सिरो ने हिमाचल की स्पीति घाटी में दस्तक दी है। वन्यप्राणी मंडल स्पीति की टीम ने विलुप्त हिमालयन सिरो को अपने कैमरे में भी कैद किया व । इस सफलता क बाद वन्यप्राणी विभाग भी खुद को गोरवान्वित महसूस कर रहा है। वन्यजीव विलुप्त की अनुसूची एक में शामिल हिमालयन सिरो को इंटरनेशनल यूनियन फ़ॉर conservation फ़ॉर नेचर (आईयूसीयेन) ने संकटापन्न के नजदीक श्रेणी में शामिल किया है । इस उपलब्धि  के लिये वन्यप्राणी प्रभाग की मुखिया अर्चना शर्मा जी ने वन्यप्राणी मंडल स्पीति के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी और इस दुर्लभ प्रजाति के सरंक्षण व हुरलिंग क्षेत्र की निगरानी रखने के दिशा निर्देश दिए । हिमालयन सिरो से जुडी यह भी जानकारी मिली है कि यह प्रजाति WPA 1972 ke Schedule I और CITES ke appendix I में शामिल प्रजाति है मुख्य अरण्यपाल  वन्यप्राणी अनिल ठाकुर ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में यह दुर्लभ प्रजाति ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और चंबा के कुछ ऊपरी क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप के माध्यम से देखी गई थी , इस दुर्गम क्षेत्र में यह प्रजाति साथ में लगती रूपी भावा वन्यप्राणी अभ्यारण  स्थल से भटक   कर आई है। कोल्ड डेजर्ट में इस प्रजाति का यह पहला  फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है। अनिल ठाकुर ने बताया कि इस दुर्लभ प्रजाति की निगरानी वन मंडलाधिकारी वन्यप्राणी मंड़ल स्पीति हरदेव नेगी और उनकी टीम कर रही है ।

नाहन –  सिरमौर जिला के सबसे ऊंची चोटी चूड़धार करीब डेढ़ फीट ताजा हिमपात हुआ है। चूड़धार में सीजन का यह चौथा हिमपात है। बर्फबारी के साथ ही चूड़धार यात्रा पर भी रोक लग गई है भारी हिमपात के कारण चूड़धार में मंदिर के कपाट अब बंद कर दिए गए है। ऐसे में श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वह चूड़धार यात्रा पर ना जाएं । मंदिर सेवा समिति के प्रबंधक बाबूराम शर्मा ने बताया कि चूड़धार में भारी हिमपात हुआ है ऐसे में चूड़धार यात्रा पर रोक लगा दी गई है । उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चूड़धार में रखा गया  पूरा स्टाफ वहां से लौट चुका है ऐसे में श्रद्धालु चूड़धार की तरह ना जाए क्योंकि वहां उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाएगी। ताजा हिमपात के कारण सिरमौर जिला ठंड की चपेट में आ गया है खासकर जिला के ऊपरी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

नाहन – विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डा. राजीव बिन्दल ने नाहन माल रोड़ में महान स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा की स्थापना राजपूत सभा और नगर परिषद के सहयोग से की गई है। प्रतिमा अनावरण के अवसर पर अपने सम्बोधन में डा. बिन्दल ने कहा कि नाहन शहर अपने पुराने इतिहास के अनुरूप पुनः नगीना बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि नाहन शहर के सौंदर्यकरण के साथ नगरजनों की दशकों से चली आ रही पेयजल, स्वास्थ्य, पार्किंग आदि समस्याआं का समाधान की दिशा में रिकार्डतोड़ कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने समृद्ध भारतीय इतिहास को समेटने का प्रयास करते हुए देश के महान स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप की मूर्ति नाहन में स्थापित की है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप वह शख्सियत थे जिन्होंने मुगलों से लोहा लेते हुए देश की खातिर अपना जीवन होम कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता था जिन्होंने देश की स्वंतत्रता के लिए घास की रोटी खाना मंजूर किया किन्तु मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि आज महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुझे अत्यंत गौरव महसूस हो रहा है इसके लिए मैं समस्त सिरमौरवासियों, नाहनवासियों और राजपूत सभा को बधाई देता हूं। इस अवसर पर राजपूत सभा की ओर से डा. राजीव बिन्दल को साफा बांधकर और तलवार भेंट कर सम्मानित भी किया गया।

नाहन – आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन जिला सिरमौर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कोरोना में डयूटी लगाने का विरोध किया है और मांग की है कि आंगनवाड़ी कर्मियों को  कोरोना डयूटी से जल्द मुक्त किया जाए। अपनी मांगों को लेकर यूनियन ने  शुक्रवार  को  जिला कार्यक्रम अधिकारी को एक मांग पत्र भी सौंपा है। आंगनवाड़ी वर्करज हेल्पर यूनियन की जिला।महासचिव वीना शर्मा ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की लगातार कोरोना में डयूटी लगाई जा रही है बावजूद कि उनकी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा गया है । आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप है  कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना से जुड़ी को ट्रेनिंग नही दी गई है और ना ही कोई इनको सुरक्षा किट प्रदान की गई है ऐसे में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाना सही नहीं है।

एसीएफ सर्वे का नही मिला मेहनताना
कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना काल मेंआंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की एसीएफ सर्वे में ड्यूटी लगाई गई मगर अभी तक उसका कोई भी इंसेंटिव उन्हें नही दिया गया है। इस सर्वे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से काम किया था। आरोप यह भी है कि किसी भी विभाग से जुड़े काम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाती है।

जिला में कोरोना से एक आंगबाड़ी वर्कर की मौत
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि हाल में पांवटा साहिब में एक  आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कोरोना से मौत भी हो चुकी है ऐसे में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि सभी कोरोना योद्धाओं को बीमा योजना के तहत कवर किया जा रहा है मगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस योग्य नही समझ गया जो बेहद निंदनीय है

शिमला. हिमाचल प्रदेश  में कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग का कार्य न केवल कैदियों (Prisoner) को जेल के अन्दर बंद रखने के लिए कारावास की अवधि के दौरान इन्हें रचनात्मक व जीविकोपार्जन कार्य में व्यस्त रखते हुए इनका सुधार करना भी प्रमुख है।  ताकि वे अपनी इस कारावास (Jail) अवधि का सदुपयोग करके नए-नए कार्य व हुनर सीखें जिससे जेल से छूटने के उपरांत अपनी न केवल आजीविका अर्जित कर सके।  अपितु परिवार की देखभाल कर सके।  सरकार ने कैदियों के कल्याण के लिए जेलों में अनेक योजनाएं शुरू की है।

3 साल में ये योजनाएं चली
पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल में ‘हर हाथ को काम’ योजना के तहत जेलों में बेकरी, कैंटीन, सिलाई, बैल्डिंग, कार वाशिंग, स्पाइस यूनिट, सैलून आदि के नए कार्य आरम्भ किए गए हैं तथा पूर्व में शुरू किए गए कार्य जैसे कारपेंटरी, डेयरी फार्मिंग व खड्डी शाखा के कार्यों में बढ़ोतरी की है जिसमें बंदियों को उनकी कार्यक्षमता व रूचि के अनुसार कार्य सिखाया जा रहा है बंदी इस तरह नए-नए कार्य सीखने के साथ-साथ आय भी अर्जित कर रहे है।

दो करोड़ बांटे कैदियों को  
विभाग द्वारा चलाई जा रही इन कल्याणकारी योजनाओं के कारण वर्ष 2017-18 में तीन करोड़ 24 लाख रुपये का टर्नओवर प्राप्त हुआ है।  वर्ष 2018-19 में तीन करोड़ 58 लाख रुपये का टर्नओवर तथा वर्ष 2019-20 में चार करोड़ 68 लाख रुपये का टर्नओवर प्राप्त हुआ है. वर्ष 2018-19 में एक करोड़ 19 लाख रुपये की मजदूरी, जबकि वर्ष 2019-20 में एक करोड़ 48 लाख रुपये की मजदूरी दी गई ।
हिमाचल प्रदेश की जेलों में उत्पादित उत्पादों को हिमकारा ब्राण्ड के नाम से हिमकारा स्टोर के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है, जिसे कि भारत सरकार के व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के तहत ‘हिमकारा’ नाम से अप्रैल 2019 में रजिस्टर किया गया है । जेल निर्मित कुछ उत्पाद जैम पोर्टल पर भी उपलब्ध करवाए गए हैं । हिमाचल प्रदेश की जेलों में निर्मित शॉल, मफलर, कोट पट्टी आदि उत्पादों को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सटाइल द्वारा ‘हैंडलूम मार्क’ भी प्रदान किया गया है ।

146 कैदी मजदूरी अर्जित कर रहे
‘हर हाथ को काम’ परियोजना के तहत विभाग मुक्त कारागार कैदियों को जेलों की परिधि से बाहर निजी उद्यमों में काम करने की अनुमति देकर उनके लिए नौकरी/कार्य प्राप्त करने की सुविधा भी दे रहा है । वर्तमान में इस परियोजना के तहत 4 महिलाओं सहित 146 कैदी मजदूरी अर्जित कर रहे हैं । बंदियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से जेलों में इग्नु सेंटर खोले गए हैं । वर्ष 2017-18 में 106 कैदियों ने शिक्षा हासिल की, जिनमें से 85 ने जमा दो, 18 ने स्नातक और 03 ने स्नातकोत्तर में शिक्षा अर्जित की । वर्ष 2018-19 में 88 कैदियों में से 67 ने जमा दो, 13 में स्नातक एवं 08 ने स्नातकोत्तर में शिक्षा अर्जित की । इस समय कुछ कैदी स्नातक एवं जमा दो में पढ़ रहे हैं तथा कुछ कैदियों द्वारा स्नातक की शिक्षा पूरी कर ली गई है ।

कैदियों की संख्या भी बढ़ी
हिमाचल प्रदेश प्रदेश की सभी कारागारों में कैदियों के मनोरंजन और सामान्य ज्ञान में सुधार के लिए किताबें और समाचार पत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं । पिछले तीन वर्षों में जेल की क्षमता व कैदियों की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण इनके कुशल संचालन के लिए विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पदों में भी बढ़ोतरी की गई है । वर्तमान में इनकी संख्या 732 हो गई है प्रदेश सरकार द्वारा कैदियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है । आदर्श केन्द्रीय कारागार कण्डा (शिमला) नाहन, लाला लाजपतराय जिला सुधार गृह धर्मशाला और मुक्त कारागार बिलासपुर में पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत है । बाकि जेलों में कैदियों के मेडिकल चैक-अप और इलाज हेतु डाॅक्टर स्थानीय चिकित्सालयों से अंशकालिक दौरा करते हैं । गंभीर बीमारी की स्थिति में कैदियों को जिला अस्पतालों, इंदिरा गांधी मेडिकल काॅलेज शिमला, पीजीआई चंडीगढ़ और नई दिल्ली स्थित अस्पतालों में भेजा जाता है । इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश जेल विभाग देश का एकमात्र विभाग है, जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान कैदियों की एचआईवी और टीबी प्रोफाइलिंग सुविधा प्रदान की है । सभी जेलों में कुल 23 एचआइवी शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें 2013 कैदियों का परीक्षण किया गया । जेलों में क्षय रोग के उन्मूलन के लिए कैदियों की तपेदिक की नियमित जांच की जा रही है । हिमाचल प्रदेश की जेलों में पहली बार इसी वर्ष जून 2020 में कंडा जेल में डेंटल हेल्थ क्लीनिक भी स्थापित किया है, अन्य तीन बड़ी जेलों में जहां पर कैदियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रहती है, वहां भी इसी तरह के डेंटल हेल्थ क्लीनिक स्थापित जा रहे हैं ।

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का नाम हर किसी की जुबां पर रहता है I लॉकडाउन के दौरान से वह जिस तरह से लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, इसलिए लोग उन्हें रील हीरो नहीं बल्कि रियल हीरो कर रहे हैं I हाल ही में उन्हें 2020 के लिए नंबर एक एशियाई हस्ती के रूप में चुना गया है I कई बॉलीवुड सेलेब्स के उन्होंने पछाड़ ये खिताब अपने नाम किया है I जानकारी के मुताबिक, यूके स्थित ईस्टर्न आई अखबार द्वारा प्रकाशित 50 एशियाई सेलिब्रिटीज में सोनू सूद को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है I

जानकारी के मुताबिक, इस सूची के माध्यम से उन कलाकारों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने अपने काम से समाज में सकारात्मक छाप छोड़ी है और लोगों को प्रेरित किया है I सम्मान के प्रति आभार जताते हुए एक्टर सोनू सूद ने कहा, ‘मेरे प्रयासों को पहचानने के लिए ईस्टर्न आई, धन्यवाद. जैसे महामारी आई, मुझे एहसास हुआ कि मेरे देशवासियों की मदद करना मेरा कर्तव्य है I यह ऐसी चीज थी जो मेरे भीतर से आई I जो मैंने किया, यह एक भारतीय के रूप में मेरी जिम्मेदारी थी और मैं अपनी अंतिम सांस तक नहीं रुकूंगा I

‘ईस्टर्न आई’ के संपादक असजद नजीर ने सूची तैयार की I उन्होंने कहा कि सूद इस सम्मान के हकदार हैं क्योंकि लॉकडाउन के समय दूसरों की सहायता करने के लिए किसी और हस्ती ने इतना काम नहीं किया I इस सूची में शामिल सिनेमा, संगीत और फैशन की दुनिया से अन्य भारतीय हस्तियां भी शामिल हैं I

शिमला. हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में 1.94 करोड़ रुपये की खरीद मामले में 11 साल बाद छह अफसरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है I  दरअसल, जल शक्ति विभाग (आईपीएच महकमा) में वर्ष 2003 से 2006 के बीच उपकरणों और अन्य सामग्री की खरीद में 1.94 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया गया था I विजिलेंस ने शिमला की एक अदालत में अब चार्जशीट दाखिल कर दी है I चार्जशीट में आईपीएच के छह अधिकारियों और चार निजी व्यक्तियों को शामिल किया गया है I विजिलेंस ने इस मामले में कुल तीन चार्जशीट दाखिल की हैं I आरोपी अधिकारियों में आईपीएच विभाग शिमला के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और चार जूनियर इंजीनियर (JE) शामिल हैंI

बिना टैंडर के खरीद

दरअसल, अधिकारियों की मिलीभगत से 1.94 करोड़ रुपये की सामग्री को फर्जी तरीके से खरीदा गया I आईपीएच शिमला की मैकेनिकल डिविजन के कुछ अधिकारियों ने नियमों को ताक में रखकर बिना टैंडर प्रकिया के करोड़ों की खरीददारी कर डाली I आईपीएच के अधीक्षण अभियंता की जांच रिपोर्ट में वितीय अनियमितताएं सामने आई I बाद में विजिलेंस ने वर्ष 2009 में धोखाधड़ी और सरकारी पैसे के दुरुपयोग पर एफआईआर दर्ज की थी I

कई फर्में दिखाई, जो मौजूद नहीं थी
विजिलेंस की जांच में सामने आया कि तत्कालीन ईओ, एई और 4 जेई के साथ 4 निजी आपूर्तिकर्ताओं ने सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया और मिलीभगत से बिना टैंडर के सामान और उपकरण खरीद डाले I इस काम को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया I कुछ खरीद उन फर्मों से दिखाई गई जो कि मौजूद ही नहीं थीं I विजिलेंस ने पुराने रिकॉर्ड को जुटाकर तफ्तीश की और संबंधित रिकार्ड को जांच के लिए एफएसएल भेजा था I जाचं के दौरान कई गवाहों की जांच की गई और सक्षम अधिकारियों से अभियोजन स्वीकृति ली गई.