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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  ने गुरुवार को नए संसद भवन की आधारशिला रखी । पीएम ने इस मौके पर वर्तमान संसद भवन की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘हमारे देश और संविधान का निर्माण इस संसद भवन में हुआ है इस संसद भवन ने देश के उतार-चढ़ाव, आशाओं, आकांक्षाओं और सफर का प्रतीक रही है। यह सब हमारी धरोहर है, लेकिन संसद के शक्तिशाली इतिहास के साथ-साथ यथार्थ को भी स्वीकार करने की जरूरत है।पीएम ने कहा कि ‘वक्त-वक्त की जरूरत के साथ इस भवन को अपग्रेड करने की कोशिश कई गई है।साउंड, आईटी, सुरक्षा सिस्टम अपग्रेड किया गया है, कई बार दीवारें भी तोड़ी गई हैं, लेकिन अब यह भवन विश्राम मांग रहा है।पीएम ने कहा कि ‘नए संसद भवन में कई नई चीजें की जा रही है, जिससे सांसदों की क्षमता बढ़ेगी, वर्क कल्चर में आधुनिक तरीके आएंगे।नागरिक सांसद से मिलने आते है तो उन्हें बहुत मुश्किल होती है संसद भवन में स्थान की कमी महसूस होती है लेकिन भविष्य में हर सांसद के लिए ऐसी व्यवस्था होगी कि वो अपने संसदीय क्षेत्र से मिलने वाले लोगों से मिल सके.।

पीएम ने कहा कि ‘नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का गवाह बनेगा।पुराने भवन से देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, लेकिन नए संसद भवन से 21वीं सदी की आकांक्षाएं पूरी होंगी हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगेऔर इससे सुंदर क्या होगा।इससे पवित्र क्या होगा कि जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए, तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा, हमारी संसद की नई इमारत बने।

मोदी ने कहा कि ‘जब विश्वास के हम अपने लोकतंत्र का गौरव गुणगान करेंगे तो दुनिया कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी.’ ।  उन्होंने कहा कि ‘डेमोक्रेसी में संवाद होना चाहिए। डिफरेंस की जगह हो लेकिन डिस्कनेक्ट ना हो संवाद चलते रहना चाहिए ।  लोगों की सेवा में कोई मतभेद नही होना चाहिए । आशावाद को जगाए रखना है. यहां पहुंचा हर कोई जवाबदेह है । हमारे फैसले में राष्ट्रहित सर्वोपरि है।

पीएम ने कहा कि ‘राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास, राष्ट्र की मजबूती के लिए राज्य की मजबूती, राष्ट्र के कल्याण के लिए राज्य का कल्याण. इस मूलभूत सिद्धांत के साथ काम करने का हमें प्रण लेना है। हमें संकल्प लेना है- । यह संकल्प हो India First का. हम सिर्फ और सिर्फ भारत की उन्नति, भारत के विकास को ही अपनी आराधना बना लें  । हमारा हर फैसला देश की ताकत बढ़ाए. हमारा हर निर्णय, हर फैसला, एक ही तराजू में तौला जाए. और वो है- देश का हित सर्वोपरि।

मुंबई.  पंगा क्वीन कंगना रनौत  सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है।  अपने पोस्ट के जरिए वह अक्सर खबरों में बनी रहती है।  किसान आंदोलन के विरोध में ट्वीट के बाद एक बार फिर कंगना ने ट्वीट कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।  अपने ट्वीट में उन्होंने ऐलान किया है कि वह एक विशाल मंदिर का निर्माण करने का सोच रही हैं. उन्होंने कहा कि इस नेक काम के लिए मां दुर्गा ने उन्हें चुना है।  एक्ट्रेस कंगना के इस पोस्ट पर लोगों ने ढेर सारे रिएक्शन देने शुरू कर दिए है। कंगना रनौत ने अपनी एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया ।   इस तस्वीर में देवी की मूर्ति भी दिखाई दे रही है। उन्होंने लिखा- ‘मां दुर्गा ने मुझे अपने मंदिर का निर्माण करने के लिए चुना है।  हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो बनाया है उसे हम आगे बढ़ाएंगे. देवी मां बहुत दयालु है वह हमारे इस भाव को स्वीकार करेंगी. किसी दिन मैं एक ऐसा मंदिर बनाना चाहती हूं जो बेहद सुंदर होगा और वहां मां की महिमा होगी. ये हमारी सभ्यता के लिए होगा।कंगना रनौत ने अपनी एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया ।   इस तस्वीर में देवी की मूर्ति भी दिखाई दे रही है। उन्होंने लिखा- ‘मां दुर्गा ने मुझे अपने मंदिर का निर्माण करने के लिए चुना है।  हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो बनाया है उसे हम आगे बढ़ाएंगे. देवी मां बहुत दयालु है वह हमारे इस भाव को स्वीकार करेंगी. किसी दिन मैं एक ऐसा मंदिर बनाना चाहती हूं जो बेहद सुंदर होगा और वहां मां की महिमा होगी. ये हमारी सभ्यता के लिए होगा।

शिमला – मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधान सभा चुनाव-2021 के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने डायमंड हार्बर जाते समय राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर आज हुए हमले की कड़ी निन्दा की है।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कायरता पूर्ण कृत्य से यह साबित होता है कि पश्चिम बंगाल में कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है और सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस द्वारा समर्थित अपराधी अपने राजनीतिक विरोधियों को धमका रहे हैं।जय राम ठाकुर ने कहा कि इस कृत्य से जाहिर होता है कि ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है और वह सत्ता में रहने के लिए सभी गैरकानूनी हथकंडे अपना रही हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल के लोग तृणमूल कांग्रेस की कुटिल योजनाओं का सही जवाब देगे।

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह  ने कड़ी निंदा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है आज बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है उसकी जितनी भी निंदा की जाये वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को जवाब देना होगा।  

हमले पर यह बोले अमित शाह 
अमित शाह ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है-तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है।  टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से राजनीतिक हिंसा को संस्थागत कर चरम सीमा पर पहुंचाया गया है वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए दु:खद भी है और चिंताजनक भी।  

ये बोले राजनाथ
वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा है-पश्चिम बंगाल के प्रवास के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के क़ाफ़िले पर हुए हमले के बाद मैंने उनसे फ़ोन पर बात करके उनके कुशल क्षेम की जानकारी प्राप्त की है।  यह घटना पश्चिम बंगाल राज्य की गिरती क़ानून व्यवस्था का परिचायक है।  लोकतंत्र में राजनीतिक नेताओं को इस तरह से निशाना बनाना बेहद चिंताजनक है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के क़ाफ़िले पर हुए हमले की गम्भीरता को देखते हुए इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए और इस घटना की ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए। 

नई दिल्ली. यूनियन बजट 2020-21 में कोविड-19 वैक्सीन की खरीद, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए विशेष ऐलान हो सकता है I साथ ही देश के पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए भी विशेष बजट का प्रावधान हो सकता है I मनीकंट्रोल ने अपनी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से इस बारे में जानकारी दी है I सूत्रों का कहना है कि यह रकम करीब 80,000 करोड़ रुपये तक की हो सकती है I यह बजट केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा, इसके अलावा राज्य और प्राइवेट सेक्टर भी अपने स्तर पर खर्च करेंगे I भारत में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन उपलब्ध कराना दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम में से एक होने वाला है I वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2021 को अगला बजट पेश करेंगी I

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को भी मान चुकी हैI बजट के साथ इन सिफारिशों के बारे में भी जानकारी दी गई I कहा जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर पर होने वाला यह खर्च देश की जीडीपी के आधार पर पहले से तय हिस्सेदारी के मुकाबले दोगुना होगा. साथ ही सरकार मेडिकल प्रोफेशनल्स की डेडिकेटेड काडर भी तैयार करेगी I

हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए खास तैयारी में सरकार
आधिकारिक सूत्रों के हवाले से मनीकंट्रोल की ​इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले सालों में एक बार खर्च करने के लिए प्रावधान पर चर्चा हुई है I सरकार इसका एक बड़ा हिस्सा वैक्सीन की खरीद, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्च करेगी. हालांकि, प्राइवेट सेक्टर की भी इसमें अहम भूमिका होगी. भारत में फार्मा सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है. केंद्र और राज्यों द्वारा बड़े स्तर पर वैक्सीन की खरीद की जाएगी. सरकार हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए मैकेनिज्म तैयार कर रही है.

वैक्सीन से पहले की तैयारियों में जुटी सरकार
वर्तमान में कोरोना वायरस वैक्सीन के तीन कैंडिडेट – Pfizer Inc, एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिलने का इंतजार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ सप्ताह के भीतर ही कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स क्षमता को भी विशेष रूप से तैयार करना होगा. केंद्र सरकार ने पहले ही राज्यों को निर्देश दिया है कि वो वरीयता के आधार पर तय कर लें कि किन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगाना है. इसमें हेल्थकेयर और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं.

क्या है वित्त आयोग की सिफारिश?
एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि 2023-24 तक पब्लिक हेल्थ पर देश की जीडीपी का 2.5 फीसदी रकम खर्च होना चाहिए. 2019-20 की तुलना में देखें तो यह करीब 1.26 फीसदी की दोगुना है. आयोग ने केंद्रीय स्तर पर डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स की एक विशेष काडर तैयार करने की भी सिफारिश की है. माना जा रहा है कि सरकार ने इन सिफारिशों को मान लिया है और आगामी बजट में इसका ऐलान कर दिया जाएगा. वैक्सीन प्रोग्राम के अलावा भी देश के हेल्थकेयर सिस्टम ऐसी बहुत सी खामियां हैं, जिन्हें तत्काल रूप से ठीक किया जाना है. यह मध्यावधि प्रक्रिया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, हेल्थकेयर सेक्टर पर जीडीपी के प्रतिशत खर्च के मामले में भारत 191 देशों की लिस्ट में 184वें स्थान पर है.

इस सेक्टर के लिए एक बार की इस व्यवस्था और अतिरिक्त खर्च से केंद्र सरकार वित्तीय घाटे पर असर पड़ेगा. हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर सरकार के लिए खर्च करना पहली प्राथमिकता है. ऐसे समय में वित्तीय घाटे को संतुलित करना प्राथमिकता नहीं है.

नाहन –  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2018-19 में ‘‘नई राहें नई मंंिजलेें योजना‘‘ को शामिल किया। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान वित वर्ष में  50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत जिला सिरमौर में प्रसिद्ध नोहराधार-चूड़धार ट्रेक रूट को 3 करोड़ 32 लाख रूपये से विकसित किया जाएगा यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर डा. आर.के. परूथी ने दी।
उन्होने बताया कि ‘‘नई राहें नई मंजिले योजना अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए वर्तमान सरकार की प्रमुख योजना है। जिला सिरमौर मेें पर्यटन को और बढावा देने के लिए इस योजना के अंतर्गत नोहराधार-चूड़धार ट्रेक रूट का चयन किया गया जिसे शीघ्र ही विकसित किया जाएगा। इस रूट में पर्यटको की सुविधा के लिए विश्राम स्थलों, कैफेटेरिया, सार्वजनिक सुविधाओं, रूट चिन्ह जैसी बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर चूडधार यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि इस 14 किलोमीटर लम्बे टेªक रूट को विकसित करने के लिए 3 करोड 32 लाख रूपये की राशि को मजूंरी के लिए भेजा गया है नोहराधार से चूड़धार तक ट्रेक मार्ग के विकास के लिए वर्षा शालिका, हाथ रेलिंग और ट्रैकर हट आदि का भी निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना स्थानीय लोगो के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां तो बढेगी और साथ ही आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

डा. परूथी ने बताया कि चूड़धार धार्मिक, पर्यटन और प्रकृति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, यह वास्तव में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है जहां हर साल स्थानीय लोगों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों से भी हजारों पर्यटक इस स्थल को देखने आते हैं। इस स्थल का धार्मिक महत्व भी है क्योंकि यहां चुडेश्वर देवता का प्रसिद्ध मंदिर हैं इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि यहां सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।
   डा. परूथी ने स्थानीय दुकानदारों और ढाबा मालिकों को प्लास्टिक और अन्य कचरे को इकट्ठा करने और पॉलीब्रिक्स बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रकृति को संरक्षित करने और स्थानीय निवास स्थान को खराब होने से बचाने, वन्यजीवों, वनस्पतियों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि क्षेत्र के इको सिस्टम पर बुरा प्रभाव न पड़े।उन्होने कहा कि अगले साल चूड़धार ट्रेक को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें एनजीओ, महिला मंडलों , ग्राम पंचायतों  को इस अभियान में शामिल कर पॉलीब्रिक्स के माध्यम से कचरे के पुनर्चक्रण करने के लिए  लोगो को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कोलकाता. पश्चिम बंगाल  में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता बढ़ती जा रही है।  बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल की राजधानी के हेस्टिंग्स में पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया।  नड्डा बंगाल में दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे है।  खास बात है कि बंगाल में चुनाव 2021 में है लेकिन बीजेपी ने अभी से सियासी तैयारियां शुरू कर दी है इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह भी बंगाल में दो दिनों का दौरा कर चुके है।  

भाजपा का बंगाल से खास रिश्ता
दो दिनों के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे जेपी नड्डा का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। पार्टी अध्यक्ष के स्वागत में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे पार्टी कार्यालय के उद्घाटन पर जेपी नड्डा के साथ पार्टी के बंगाल महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे।  इस मौके पर नड्डा ने कहा, ‘हम बंगाल की संस्कृति की जीवित रखेंगे।  भारतीय जनता पार्टी का राज्य से खास रिश्ता है.’ हालांकि, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बीजेपी को बाहरी लोगों की पार्टी बता रही है।  

ममता सरकार पर लगाए आरोप
कोलकाता में कार्यक्रम संबोधित करते हुए नड्डा ने ममता सरकार पर कई आरोप लगाए है उन्होंने दावा किया है कि सरकार आंकड़े छिपा रही है।  बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बंगाल में मानव तस्करी, बलात्कार और महिलाओं पर हुए अपराधों की संख्या सबसे ज्यादा है।  उन्होंने कहा कि  ममता सरकार ने क्राइम ब्यूरो को आंकड़े देने बंद कर दिए है इतना ही नहीं कोविड मामलों की संख्या देने से भी इनकार कर दिया है।  नड्डा ने आरोप लगाया उनकी सरकार राजनीतिक हितों के लिए लोगों को मुख्यधारा के मामलों से दूर रख रही है।  उन्होंने यह भी दावा किया है कि राज्य में हम 200 सीटें जीतेंगे।  

नई दिल्ली. देश में डिजिटल क्रांति के बाद वाई-फाई क्रांति आने वाली है बुधवार को पीम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पीएम-पब्लिक वाई-फाई एक्सिस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) योजना को मंजूरी दी। पीएम-वाणी योजना के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में डिजिटल क्रांति के बाद वाई-फाई क्रांति का आगाज होने जा रहा है। उनके अनुसार इस योजना के लागू होने के बाद आम आदमी को इंटरनेट के लिए किसी बड़ी कंपनी के प्लान की आवश्यकता नहीं रहेंगी। वहीं वाई-फाई क्रांति से देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में भी तेज स्पीड इंटरनेट उपलब्ध होगा।उन्होंने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए. सरकार तीन स्तर पर काम करेगी जिसमें पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर शामिल होंगे।  

क्या है पब्लिक डेटा ऑफिस- 

बहुत से लोगों ने पीसीओ बूथ देखे होंगे. जो किसी चाय की दुकान, नाश्ता की दुकान या सड़क किनारे किसी छोटे से कोने में बनें हुआ करते थे ठीक इसी तरह से देशभर में सरकार पब्लिक डेटा ऑफिस बनाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और नही किसी फीस की आवश्यकता  होगी। उनके अनुसार पब्लिक डेटा ऑफिस मोबाइल फोन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए वाई-फाई सेवा मुहैया कराने का काम करेंगे. रविशंकर प्रसाद के अनुसार पीडीओ ऑफिस कोई भी व्यक्ति खोल सकता है और इसको चलाने के लिए वह किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी या अन्य से सुविधा ले सकता है। 

पब्लिक डेटा एग्रीगेटर-  यह इस व्यवस्था में सामाजस्य बनाकर रखने का काम करेंगे. पब्लिक डेटा ऑफिस के अकाउंट का हिसाब रखेंगे. पब्लिक डेटा एग्रीगेटर को सरकार 7 दिन के अंदर लाइसेंस देगी. रजिस्ट्रेशन को ही लाइसेंस माना जाएगा।  
ऐप प्रोवाइडर- भारत को एप्स के इस्तेमाल के हिसाब से देखा जाए. तो हम विश्व में सबसे बड़ा बाजार है इसलिए सरकार ऐप इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ऐप प्रोवाइडर का एक सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रेशन करेगी।  इसके साथ ही किसी भी ऐप को ऐप स्टोर के साथ वेबसाइट पर भी रखा जाएगा जो पीडीओ से वाई-फाई के जरिए आसानी से आप तक पहुंच सकेंगे

नई दिल्ली –   देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है इससे कर्मचारी और रोजगार देने वाले दोनों को ही प्रोत्साहन मिलेगा।  इस स्कीम को 1 अक्टूबर 2020 को लागू माना जाएगा और यह योजना 30 जून 2021 तक रहेगी. इसके लिए सरकार 22,810 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेगी। श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने बुधवार को कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई हैयोजना के तहत अगर ईपीएफओ-रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान ऐसे नए कर्मचारियों को लेते हैं जो पहले पीएफ के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे या जो नौकरी खो चुके हैं, तो यह योजना उनके कर्मचारियों को लाभ देगी।  

योजना की प्रमुख बातें 

• इस योजना के तहत लाभार्थी नए कर्मचारी होंगे
• 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पर ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान में रोजगार पाने वाला कोई भी नया कर्मचारी
• 15,000 रुपये से कम का मासिक वेतन पाने वाले ईपीएफ सदस्य जिन्होंने 01.03.2020 से 30.09.2020 तक कोविड महामारी के दौरान रोजगार गंवाया और 01.10.2020 से या उसके बाद कार्यरत है
   
• योजना के तहत नई नियुक्तियां करने वाले एंप्लॉयर्स को सब्सिडी दी जाएगी. सब्सिडी इंप्लॉइज और इंप्लॉयर्स द्वारा दो साल के लिए किए गए भविष्य निधि योगदान यानी पीएफ को कवर करने के लिए होगी।  

क्या होगा पैमाना 

केंद्र सरकार निम्नलिखित पैमाने पर 01.10.2020 या उसके बाद लगे नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में दो साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी: 

•  1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठा, कर्मचारी का योगदान (वेतन का 12%) और नियोक्ता का योगदान (वेतन का 12%) कुल वेतन का 24%
• 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठान, केवल कर्मचारी के ईपीएफ का अंश दान (वेतन का 12%)

यह योजना 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी होगी और 30 जून, 2021 तक लागू रहेगी. साथ ही कुछ अन्य पात्रता मानदंडों को भी इसमें पूरा करना होगा, और केंद्र सरकार नए योग्य कर्मचारियों के संबंध में दो साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी।  

इस योजना के तहत करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. मार्च 2020 से अगले साल तक जो लोग नौकरी पर लग रहे हैं, इनका EPF अंशदान सरकार की ओर से दिया जाएगा. जिस कंपनी में 1000 से कम कर्मचारी हैं उनका 24 फीसदी EPF अंशदान सरकार देगी।  

नाहन – करीब 14 साल पहले आंखों की रोशनी गवा चुके समाजसेवी सरबजीत सिंह आज समाज के लिए प्रेरणा बने हुए है। कोरोना काल में भी यह समाज सेवी हजारों लोगों के लिए एक मसीहा बनकर सामने आए।सरबजीत सिंह शिक्षा विभाग में प्रोफेसर थे इसी बीच इनकी आंखों की रोशनी चली गई और उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सरबजीत सिंह में समाज सेवा का जज्बा अभी भी बरकरार है इनकी बदौलत हर महीने 100 से अधिक जरूरतमंद परिवारों के घर मुफ्त राशन पहुंचता है । सरबजीत सिंह ने नाहन में करीब अढाई साल पहले दशमेश रोटी बैंक की स्थापना की जहाँ से हर माह करीबन 100 परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाता है सर्वजीत ने राशन वितरण करने के लिए सिख युवाओं की एक विशेष टीम तैयार की है जो लोगो तक राशन पहुंचाती है। सर्वजीत सिंह का कहना है कि वो चाहते है कि समाज मे कोई भी व्यक्ति खाली पेट न रहे और इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए। नाहन शहर से तालुक रखने  के वाले सरबजीत सिंह मौजूदा में चंडीगढ़ में रहते है और हर माह लोगों को  राशन वितरित करने नाहन पहुंचते है सरबजीत सिंह की समाज सेवा का यह जज्बा काबिले तारीफ है।
कोरोना काल में 10 हजार लोगों तक पहुंचाई मदद 

कोरोना काल मे सरबजीत सिंह ने करीब 10 हजार से अधिक लोगों तक मदद पहुंचाई । अपनी टीम के जरिए उन्होंने लोगों को मुफ्त राशन के साथ-साथ मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए साथ ही लोगों कोरोना महामारी के बारे में जागरूक भी किया। सरबजीत सिंह का कहना है कि कोरोना के समय मे लोगो को सही मायने में मदद की जरूरत थी और इस दौरान उन्होंने हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की
लोग जता रहे समाजसेवी सरबजीत का आभार

सरबजीत से मदद प्राप्त कर चुके लोगों ने बताया कि उनकी बदौलत हर माह उन्हें राशन मिलता है खासकर कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच उन्हें बड़ी मदद मिली उन्होंने समाजसेवी सरबजीत सिंह का आभार जताया। वहीँ सर्वजीत के मित्रो का कहना है कि सर्वजीत हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं और उन्हें बचपन से ही समाज सेवा का जज्बा भरा हुआ है।