नई दिल्ली. देश में डिजिटल क्रांति के बाद वाई-फाई क्रांति आने वाली है बुधवार को पीम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पीएम-पब्लिक वाई-फाई एक्सिस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) योजना को मंजूरी दी। पीएम-वाणी योजना के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में डिजिटल क्रांति के बाद वाई-फाई क्रांति का आगाज होने जा रहा है। उनके अनुसार इस योजना के लागू होने के बाद आम आदमी को इंटरनेट के लिए किसी बड़ी कंपनी के प्लान की आवश्यकता नहीं रहेंगी। वहीं वाई-फाई क्रांति से देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में भी तेज स्पीड इंटरनेट उपलब्ध होगा।उन्होंने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए. सरकार तीन स्तर पर काम करेगी जिसमें पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर शामिल होंगे।
क्या है पब्लिक डेटा ऑफिस-
बहुत से लोगों ने पीसीओ बूथ देखे होंगे. जो किसी चाय की दुकान, नाश्ता की दुकान या सड़क किनारे किसी छोटे से कोने में बनें हुआ करते थे ठीक इसी तरह से देशभर में सरकार पब्लिक डेटा ऑफिस बनाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और नही किसी फीस की आवश्यकता होगी। उनके अनुसार पब्लिक डेटा ऑफिस मोबाइल फोन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए वाई-फाई सेवा मुहैया कराने का काम करेंगे. रविशंकर प्रसाद के अनुसार पीडीओ ऑफिस कोई भी व्यक्ति खोल सकता है और इसको चलाने के लिए वह किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी या अन्य से सुविधा ले सकता है।
पब्लिक डेटा एग्रीगेटर- यह इस व्यवस्था में सामाजस्य बनाकर रखने का काम करेंगे. पब्लिक डेटा ऑफिस के अकाउंट का हिसाब रखेंगे. पब्लिक डेटा एग्रीगेटर को सरकार 7 दिन के अंदर लाइसेंस देगी. रजिस्ट्रेशन को ही लाइसेंस माना जाएगा।
ऐप प्रोवाइडर- भारत को एप्स के इस्तेमाल के हिसाब से देखा जाए. तो हम विश्व में सबसे बड़ा बाजार है इसलिए सरकार ऐप इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ऐप प्रोवाइडर का एक सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रेशन करेगी। इसके साथ ही किसी भी ऐप को ऐप स्टोर के साथ वेबसाइट पर भी रखा जाएगा जो पीडीओ से वाई-फाई के जरिए आसानी से आप तक पहुंच सकेंगे
