नाहन – मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने वीरवार को शिमला से वर्चुअली सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के बाग पशोग गांव में 70 लाख रुपये की लागत से निर्मित  ‘शी हाट’ केन्द्र का लोकार्पण किया। इस केन्द्र में ग्रामीण हाट, स्थानीय दुकान, रेस्तरां, अतिथि कक्ष, कौशल विकास केन्द्र और वे साइट एमेनिटीस उपलब्ध हैं।जय राम ठाकुर ने कहा कि यह परियोजना 25 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा चलायी जा रही है, ताकि वे पारंपरिक, प्राकृतिक, जैविक उत्पाद बेचकर स्वयं को स्वरोजगार के लिए सशक्त बना सकें और पहाड़ी भोजन भी परोसें तथा आगंतुकों होम स्टे की सुविधा प्रदान कर सकें। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पूरे देश में महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा सभी को सेवाएं प्रदान करने की अनूठी परियोजना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शी हॉट में दो कमरों वाला अतिथि गृह, सौर ऊर्जा संयंत्र, वर्षा जल संग्रहण प्रणाली और अपशिष्ट कंपोस्टिंग, एक्यूप्रेशर ट्रैक और वायु शुद्ध करने वाले संयंत्र भी हैं। उन्होंने कहा कि इस शी हॉट में महिलाओं को अपने घरों से आने-जाने के लिए ई-वाहन की सुविधा भी है, इसका उपयोग प्राकृतिक झरने के पानी को लाने के लिए भी किया जाएगा।
जय राम ठाकुर ने कहा कि शी हाट में महिलाएं तीन शिफ्टों में काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के प्रयोग का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि इससे प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि इससे न केवल राज्य की संस्कृति, खान-पान और परंपरा की झलक मिलेगी, बल्कि महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पच्छाद क्षेत्र के लोगों ने उप-चुनावों में अपना पूरा समर्थन दिया और भाजपा प्रत्याशी रीना कश्यप ने भारी अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने राज्य के लोगों से पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में ईमानदार, मेहनती और समर्पित उम्मीदवारों का चुनाव करने का आग्रह किया, ताकि विकास की गति को ग्रास रूट स्तर पर बढ़ावा मिले।
सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि ‘शी हाट’ महिला सशक्तीकरण और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई एक अभिनव योजना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि यह राज्य की भाजपा सरकार ही है जिसने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए  50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया।
पच्छाद की विधायक रीना कश्यप ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि  शी हाट ग्रामीण महिलाओं को आजीविका अर्जित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल में पच्छाद क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है।
ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर, सचिव ग्रामीण विकास संदीप भटनागर, इस आयोजन में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए, जबकि मुख्यमंत्री के साथ शिमला में उनके प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा उपस्थित थे। कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी, उपायुक्त सिरमौर डॉ. आर.के. परूथी और अन्य अधिकारी बाग पशोग में उपस्थित थे।
                   

विकास के नाम पर प्रदेशवासियों को गुमराह करने का न करे प्रयास – वीरभद्र सिंह

शिमला – कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वीरभद्र सिंह अर्की के विधायक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी नही निभा रहें है।उन्होंने कहा है कि तीन सालों के बाद आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अर्की व जिला सोलन की याद आई है।उन्होंने कहा है कि अर्की क्षेत्र का विधायक होने से वह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी जानते है।मुख्यमंत्री उन्हें न सिखाए की एक जन प्रतिनिधि के अपने क्षेत्र के प्रति क्या कर्तव्य होते है।उन्होंने कहा है कि उन्हें प्रदेश के लोगों ने विगत 60 वर्षों से देश व प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया है इसलिए जयराम न सिखाएं की उन्हें क्या करना है। वीरभद्र सिंह ने कहा की जयराम प्रदेश का विकास करने में पूरी तरह असफल साबित हुए है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को  प्रदेश की समस्याओं को दूर करने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए न कि अनाप शनाप बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने का कोई प्रयास करना चाहिए।उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री रहते उन्होंने प्रदेश में जितनी भी योजनाओं के शिलान्यास किये,उन सब का पूरा बजट प्रावधान किया गया था।उन्होंने कहा कि आज जितनी भी योजनाओं के उन्होंने उदघाटन किये है वह सब उनके कार्यकाल की शुरू की गई योजनाएं थी।मुख्यमंत्री का यह आरोप की इन योजनाओं के लिए समुचित बजट प्रावधान नही था सरासर गलत व झूठा है।उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि वह सावित करें कि किस योजना को बगैर बजट प्रावधान शिलान्यास किया गया था।वीरभद्र सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री विकास के नाम पर प्रदेशवासियों को गुमराह करने का प्रयास न करें।उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अनाप शनाप बयानबाजी के प्रति चेताया है।

शिमला- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा की आने वाले नगर परिषद एवं नगर निकायों के चुनाव के लिए भाजपा का कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयार है उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता इन चुनावों में बूथ स्तर तक कार्यरत है भाजपा का एक पन्ना प्रमुख आज घर-घर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचा चुका है।उन्होंने कहा कि भाजपा इन चुनावों में एकजुटता एवं दृढ़ निश्चय से चुनाव लड़ेगी और प्रत्येक नगर परिषद एवं नगर निकायों पर जीत का परचम लहराएगी।उन्होंने कहा कि भाजपा आज से नहीं इन चुनावों को लेकर लंबे समय से तैयारी कर रही है और जिस प्रकार से भाजपा ने केंद्र और प्रदेश में कार्य किया है उससे जनता भली-भांति अवगत है।

एसपी सिरमौर के सीधे नियंत्रण में काम करेगी टीम 

नाहन – पिछले 5 साल में चोरी व सेंधमारी के अनसुलझे मामलों को सुलझाने व अपराधियों की धकपकड़ के लिए सिरमौर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया है। यह टीम एसपी सिरमौर के सीधे नियंत्रण में कार्य करेगी।खास बात यह है कि इस विशेष टीम में जिला हरेक थाना से पुलिस जवान को शामिल किया गया है। मीडिया से बात करते हुए एसपी सिरमौर डा. खुशहाल चंद शर्मा ने बताया कि जिला सिरमौर में पिछले 5 सालों में चोरी व सेंधमारी के लंबित मामलों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें  पुलिस के तेजतर्रार अधिकारियों व कर्मचारियों को शामिल किया गया है।यह टीम सिर्फ चोरी से जुड़े मामलों पर काम करेगी। साथ ही इन वारदातों में संलिप्त अपराधियों पर भी स्टडी करेगी। इसके पश्चात संबंधित मामलों को सुलझाने का यह टीम प्रयास करेगी।  सिरमौर जिला में चोरी और सेंधमारी के मामलो के विषय में बात की जाए, तो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष चोरी और सेंधमारी के मामलो में काफी कमी दर्ज की गई हैं। जहां वर्ष 2019 में चोरी के कुल 50 मामले दर्ज हुए थे, वहीं वर्ष 2020 में चोरी के कुल 28 मामले दर्ज हुए हैं। इसी प्रकार सेंधमारी के पिछले वर्ष 47 मामलो की तुलना में वर्ष 2020 में 15 मामले ही दर्ज हुए हैं।

शिमला – भाजपा हिमाचल प्रदेश के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि आने वाले पंचायती राज चुनावों में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा अहम भूमिका निभाने वाला है क्योंकि अनुसूचित जाति मोर्चा हिमाचल प्रदेश में हर बूथ पर कार्य कर भाजपा को सशक्त बना रहा है, इसी प्रकार से 2022 के मिशन रिपीट में भी इस मोर्चे की अहम भूमिका होने जा रही है। उन्होंने कहा कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं ऐसी बनाई है जिससे समाज में इस वर्ग के लोगों को बराबर का स्थान मिल पाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ चल रही है। मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिससे समाज के ये वर्ग विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने हर साल एससी-एसटी के कल्याण के लिए आम बजट में जहां बढ़ोतरी की है, वहीं उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थित को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले भी लिए हैं। मोदी सरकार ने वर्ष 2020-21 के आम बजट में अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण की योजनाओं को संचालित करने के लिए 1 लाख 18 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण का अहम कार्य जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हो रहा है हिमाचल में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम का गठन 1984 में हुआ था। हिमाचल में अनुसूचित जनजाति के लिए स्वरोजगार योजना, हिमस्वावलम्बन योजना, शिक्षा ऋण योजना, विषेष प्रषिक्षण योजना, लघु विक्रय केन्द्र योजना, हस्त षिल्प विकास योजना जेसिका योजना चल रही है।

डॉ0 सहजल ने प्रशासन द्वारा कोविड संक्रमण को रोकने की एक और मुहिम के अंतर्गत स्टीम इनहेलर मरीज़ों को किए वितरित
नाहन -स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 राजीव सैजल ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सराहंा अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का कुशल क्षेम पूछा व मरीजों को कंबल वितरित किए। इसके उपरान्त उन्होंने डेडीकेटेड कोविड-19 केयर सेंटर के स्टाफ से कोविड संक्रिमत मरीजों का कुशल क्षेम पूछा और अस्पताल में मौजूद सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके अतिरिक्त उन्होंने अस्पताल प्रशासन को मरीजों की उचित देखभाल करने व समय पर गर्म पानी और खाना उपलब्ध करवाने  के निर्देश दिए।
   स्वास्थ्य मंत्री ने हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन कालाअम्ब की ओर से  4 लाख 50 हजार रुपए की भेंट की गई एंबुलेंस अस्पताल प्रशासन को उपलब्ध करवाई और बताया कि इस एंबुलेंस सेवा से सराहां के आसपास की लगभग 40 से अधिक पंचायतों के लोगों को इसका लाभ पहुंचेगा। उन्हांेने जिला प्रशासन द्वारा डेडिकेटेड कोविड केयर फन्ड से लगभग चार लाख 13 हजार रूपये की लागत से अस्पताल परिसर में लगाए गए  दो जनरेटर सेट का बटन दबाकर शुभारंभ किया। उन्हांेने बताया कि इन जनरेटरों की उपलब्धता से आपातकालीन स्थिति में बिजली की समस्या का समाधान हो सकेगा।
  स्वास्थ्य मंत्री ने जिला प्रशासन की कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए एक और मुहिम की शुरूआत की, जिसके अतंर्गत कोविड-19 के लक्षण वाले मरीजों को स्टीम इनहेलर उपलब्ध करवाए। उन्होंने बताया कि इस स्टीम इनहेलर की सहायता से जो वायरस नाक के माध्यम से प्रवेश करता है उसे रोका जा सकेगा। उन्हांेने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सिरमौर द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए ऐलोपेथिक दवाईओं के साथ-साथ आयुर्वेद और होमियोपेथी दवाईओं के प्रयोग की सराहना की।
          इस अवसर पर सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधायक पच्छाद रीना कश्यप, राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी,  उपायुक्त  सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी, पुलिस अधीक्षक सिरमौर डॉ0 के0सी0 शर्मा, एसडीएम पच्छाद शशांक गुप्ता, परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कल्याणी गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के0के0पराशर, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ राजेंद्र देव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

कांग्रेस अध्यक्ष राठौर बोले सरकार की छत्रछाया में बड़ा भ्रष्टाचार

शिमला-  कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना में हुए 12 करोड़ के फर्जीवाड़े पर सरकार  को कटघरे में खड़े करते हुए कहा है कि सरकार की छत्रछाया में प्रदेश में भ्र्ष्टाचार बढ़ा है।उन्होंने इस मामलें की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग करते हुए कहा है कि इसमें सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं की मिली भगत सामने आएगी।उन्होंने इस फर्जीवाड़े में शामिल सभी लोगों के नाम सार्वजनिक करने की मांग सरकार से की है।

राठौर ने प्रदेश में बढ़ते कर्ज पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कर्ज लेने की यही गति रही तो कही प्रदेश पूरी तरह आर्थिक गुलामी की जंजीरों में न जकड़ जाये।उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को कर्ज पर कर्ज लेने की अपनीं प्रवृत्ति छोड़ कर प्रदेश में फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएं ।राठौर ने कहा कि सरकार ने अपने वित्तिय कुप्रबंधन के चलते प्रदेश को गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया है।केंद्र से प्रदेश को कोई भी वितीय सहायता नही मिल रही है।भाजपा का केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का दावा हवाहवाई सावित हुआ है।राठौर ने आरोप लगाया है कि विकास के नाम पर हर महीने लिया जा रहा कर्ज सरकार अपने नेताओं व मंत्रियों के ऐशो आराम पर खर्च कर रही है।उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के नाम पर कोई भी नया पत्थर नही लगा है।सरकार उन्ही योजनाओं के उदघाटन कर रही है जो पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय बनी थी और जिनका समुचित बजट था।

 राठौर ने प्रदेश में नकली डिग्रियों व दवाइयों के बढ़ते कारोवार पर भी चिन्ता प्रकट करते हुए सरकार पर तंज कसा है कि आज प्रदेश की सत्ता नकली राजनेताओं के हाथ मे है,जहां बड़े पैमाने पर सब नकली और भ्र्ष्टाचार ही पनप रहा है।उन्होंने कहा है कि आज प्रदेश की स्वच्छ छवि पर दाग लग गया है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

राज्य के युवा देश के खातिर बलिदान देने में अग्रणी

शिमला – हिमाचल प्रदेश आबादी के हिसाब से एक छोटा पहाड़ी राज्य है, लेकिन इस राज्य के युवा देश के खातिर बलिदान देने में हमेशा आगे रहे हैं। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 1971 के भारत-पाक युद्ध के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर आज यहां अन्नाडेल में आयोजित विजय दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव का दिन है और यह देश हित में हमारे महान सपूतों द्वारा दिए गए बलिदान को याद करने का भी दिन है। उन्होंने कहा कि इस दिन 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान के साथ 13 दिन तक चली लंबी लड़ाई के बाद जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 93 हजार से अधिक सैनिकों ने भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हार स्वीकार कर आत्मसमर्पण किया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बहादुर सैनिकों ने भी इस युद्ध में वीरता का इतिहास रचा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वीर सैनिकों ने हर युद्ध में अदम्य साहस दिखाया है और राष्ट्र के सरहदों की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने से भी नहीं चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, उन्होंने कहा कि हिमाचल को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि लाखों सैनिक भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में कुल 527 शहीदों में से 52 हिमाचल प्रदेश के थे और दो परमवीर चक्र हिमाचली सैनिकों द्वारा जीते गए थे। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि राज्य के बहादुर सैनिकों को अब तक 1096 वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने बहादुर सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 52 शहीदों के सभी आश्रितों को 5-5 लाख रुपये की राशि दी गई और इन परिवारों में से 48 परिवारों के आश्रितों को रोजगार भी प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों को 20 लाख रुपये और युद्ध और सैन्य अभियानों के दौरान 50 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग होने वाले सैनिकों को पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा इसके अलावा भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा विभिन्न सैन्य अभियानों में शहीद होने वाले सैनिकों के आश्रितों के लिए पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान किया गया है।शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, पूर्व मंत्री और विधायक कर्नल डाॅ. धनीराम शाण्डिल, सचिव सामान्य प्रशासन दिवेश कुमार, अन्य मिल्ट्री और प्रशासनिक अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे, जबकि विधायक जे.आर. कटवाल और राकेश जम्वाल झंडूता और सुन्दरनगर से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े।

नाहन : विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डा. राजीव बिन्दल ने माजरा उप तहसील बनाए जाने पर नाहन विधासभा क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि इससे माजरा-कोलर क्षेत्र की 12 पंचायतों के करीब 50 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 25 सालों से क्षेत्र के लोग  उप-तहसील की मांग करते रहे हैं किन्तु कांग्रेस सरकारों ने अपने कार्यकाल में केवल आश्वासन के कुछ नहीं दिया।

माजरा में उप तहसील देने के लिए डा. बिन्दल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताते हुए कहा कि जयराम ठाकुर की रहनुमाई में हिमाचल, सिरमौर और नाहन विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व और रिकार्ड विकास कार्य संपन्न हुए हैं।

डा. बिन्दल ने कहा कि माजरा उप तहसील बनने से कोलर, हरिपुरखोल, धौलाकुंआ, सैनवाला-मुबारिकपुर, माजरा, फतहपुर, मिश्रवाला, मेलियों-जगतपुर, क्यारदा, पड़दूनी, पलहोड़ी, रामपुर भारापुर सहित 12 पंचायतों के करीब 50 हजार लोगों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि माजरा उप तहसील में पूर्व में कार्यरत माजरा और धौलाकुआ के अलावा तीन नये पटवार सर्कलों का सृजन भी किया गया है जिसमें सैनवाला मुबारिकपुर, मिश्रवाला कोलर शामिल है।

शिमला : हिमाचल प्रदेश  में पीएम किसान सम्मान निधि  में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है I कई जिलों में मामले सामने आने के बाद अब सरकार सख्त हुई है I फर्जी तरीके से 11,388 आयकर देने वालों ने भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले लिया I योजना के तहत इन सबको 11,95,22,000 रुपये का भुगतान किया गया I मामले के खुलासे के बाद इन कृषकों को वसूली के आदेश जारी किए गए हैं, साथ ही इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को भी कहा गया है I इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखा है I

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डाटा का आयकर डाटा के साथ मिलान करने पर पाया गया है कि कुछ आयकर देने वाले लोगों ने इस योजना के तहत अनुचित लाभ लिया है I  इन किसानों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध है I पोर्टल के अनुसार, अभी तक रिकवरी का काम कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, शिमला और सिरमौर में ही किया गया है I निदेशक भू-अभिलेख की ओर से उनके कार्यालय को अक्तूबर और नवंबर में किसानों को जारी राशि को वसूल करने के बारे में लिखा गया है I पीएम किसान के आवेदन पत्रों के साथ अपात्र किसानों के विरुद्ध गलत डॉक्यूमेंट देने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की बात भी कही गई है I हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले में 1012 अपात्र लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है I इसके अलावा चंबा में 391 अपात्रों, हमीरपुर में 915, कांगड़ा में 2409, किन्नौर में 51, कुल्लू में 753, लाहौल-स्पीति में 33, सीएम सिटी मंडी जिले में 1889, शिमला जिले में 672, सिरमौर में 522, सोलन में 1498 और ऊना जिले में 1243 अपात्रों ने यह राशि ली है I

क्या है किसान सम्मान निधि योजना

मोदी सरकार ने गरीब किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए वर्ष 2018 में किसान सम्मान निधि शुरू की थी I अब तक किसानों को दो-दो हजार रुपये की छह किस्तें यानी 12000 रुपये उनके खाते में केंद्र सरकार जमा करवा चुकी है I योजना के तहत किसानों को हर साल तीन किस्तों में 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, दरअसल, इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के नाम खेती वाली जमीन होनी चाहिए I किसान सम्मान निधि के आवेदन पत्र पर साफ लिखा होता है कि सरकार के वर्किंग इम्प्लॉय या रिटायर्ड इम्प्लॉय, पूर्व सांसद, मंत्री समेत वो तमाम लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते जो कि 10 हजार रुपये से अधिक की पेंशन पाते हों, बावजूद इसके लोगों ने योजना का फायदा उठाया है I