देहरा : केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों का उत्थान सुनिश्चित हुआ है। जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रक्कड़ में जनता से संवाद स्थापित करते हुए उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने यह बात कही। बिक्रम ठाकुर ने इस अवसर पर ग्राम पंचायत रक्कड़ में विभिन्न नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जन समस्याओं का निवारण किया।
जनसंवाद के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने मुख्यमंत्री शगुन योजना एक अप्रैल 2021 से लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत 31000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2021-22 में 5308 लड़कियों के विवाह के लिए 16 करोड़ 45 लाख 48 हजार रुपए स्वीकृत किए गए। ऐसी लड़कियां जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है या फिर किसी गंभीर बीमारी के कारण बेड रिडन है तथा आजीविका कमाने में असमर्थ हैं, उनके विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 51000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, बशर्ते उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50 हजार रुपए से अधिक न हो। योजना के अन्तर्गत गत वित्त वर्ष में 3175 लड़कियों के विवाह के लिए 16 करोड़ 10 लाख 22 हजार रुपए स्वीकृत किए गए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में किराए में 50 प्रतिशत की छूट और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक प्रतिमाह निःशुल्क बिजली देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। उद्योग मंत्री ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का विवरण देते हुए कहा कि प्रदेश में इस योजना के लाभार्थियों को 154 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से छूटे हुए परिवारों को कवर करने के लिए मुख्यमंत्री हिमाचल हिम केयर योजना शुरू की है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत 218 करोड़ रुपये व्यय कर 2.40 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया है।उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 1.37 लाख से अधिक परिवारों को शामिल किया गया है जबकि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना से 3.31 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला चूल्हा धुंआ मुक्त राज्य बन गया है। प्रदेश के प्रत्येक घर में आज एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध हैं। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को दो एलपीजी सिलेंडर भी निःशुल्क देने को मंजूरी दी है।
उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य देखभाल को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए वर्ष 2019 में गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों की देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सहारा योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक गंभीर बीमारियों से ग्रसित 17,989 मरीजों को 60.50 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।उद्योग मंत्री ने इस अवसर पर जन समस्याओं को सुनते हुए अधिकतम का मौके पर निपटारा किया तथा शेष के समयबद्ध निवारण हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
