शिमला : वर्ष 2015 से 2022 तक 14329 आवास उपदान मामलों के लिए 17449.65 लाख रुपये आबंटित किए गए। यह जानकारी आज राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न संगठनों द्वारा जातिगत राजस्व ग्रामों के राजस्व रिकाॅर्ड में पुनः नामकरण अथवा हटाने के लिए प्राप्त मामलों पर आयोग द्वारा जल्द कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि विगत बैठक में लिए गए निर्णयों तथा अन्य विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में जागरूकता शिविर खंड स्तर पर आयोजित किए जाएंगे जिनमें पंचायत प्रतिनिधियों एवं जिला परिषद सदस्यौं के माध्यम से वर्तमान राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया जाएगा और संविधान के तहत प्रावधानों पर अनुसूचित जाति के लोगों को जागरूक किया जाएगा।
ईसोमसा के निदेशक विवेक भाटिया ने बताया कि गत 2015 से 2022 तक 1300 मामले अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत दर्ज किए गए हैं और सोशल मीडिया पर वायरल राजकीय प्राथमिक पाठशाला बखान जोकि निरमंड शिक्षा खंड में पड़ता है उस पर आयोग ने रिपोर्ट तलब की है।
बैठक में सदस्य जगजीत बग्गा, अजय चैहान, अनीता धीमान, गैर सरकारी सदस्य, उप पुलिस महा निरीक्षक क्राइम अरूल कुमार तथा संयुक्त नियंत्रक भूप राम उपस्थित थे।