पांवटा साहिब : प्रदेशव्यापी आह्वान पर विकासखंड पांवटा साहिब के भी समस्त जिला परिषद कर्मचारी/अधिकारी जिसमें AE, JE, पंचायत सचिव तथा तकनीकी सहायक शामिल है, हड़ताल पर बैठ गये हैं। इनका कहना है कि इनकी लंबे समय से पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग में विलय संबंधी मांग है। इस विषय को लेकर जिला परिषद महासंघ ने सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवा दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नही हो रही। इसलिए खंड विकास अधिकारी पांवटा साहिब परिसर के बाहर कलम छोड़ हड़ताल पर बैठ गये हैं।
जेई दलीप शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर के अधीन कार्यरत करीब 4700 अधिकारी/कर्मचारी पिछले 24 वर्षों से विभाग में विलय की राह देख रहे है। इस कैडर के अधीन पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, कनिष्ट अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, लेखापाल कर्मचारी आते है। बहुत लम्बे अन्तराल के बाद नियमितीकरण होने पर भी जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को अन्य विभागों की तरह स्थाई सरकारी कर्मचारियों की तर्ज़ पर सुविधाएं व वित्तीय लाभ नहीं दिए जा रहे है। जबकि जिला परिषद कैडर में सभी कर्मचारी/अधिकारी पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग का कार्य कर रहे है।
हिमाचल प्रदेश सरकार के वित विभाग द्वारा जिला परिषद कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के वित्तीय लाभ देने से इस लिए इन्कार कर दिया गया कि जिला परिषद कैडर मे कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारी “सरकारी कर्मचारी” की श्रेणी मे नहीं आते है। जबकि जिला परिषद कर्मचारी/अधिकारियों का वेतन हिमाचल प्रदेश सरकार की ग्रांट इन एड से ही जारी किया जाता है। इतनी लम्बी सेवाओं के बाबजूद भी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग का कार्य बखूबी निभाने के उपरांत भी यदि हमे सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं लिया जाता तो यह हमारे लिए बहुत ही दुःखद विषय है। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल समस्त हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यकारिणी के आदेशानुसार की गई है और तब तक चलेगी जब तक सरकार हमारी मांग को मान नहीं लेती।
